परिवर्तनाचा काळ

 आज काही काही वाचलं अन एक दोन वेगळे विचार मनात आलेत। जमेल तसं लिहिते। माझा यावर अभ्यास नाही। शिवाय सगळं लाऊड थिंकिंग आहे सो बरोबर चूक माहिती नाही। अन जे आठवताहेत ते तपशील बरोबर आहेत नक्की पण त्यांचे रेफ आता आठवणं अवघड आहेत।

स्वतंत्र भारताची आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी एक मोठी चळवळ हाती घेतली गेली ती म्हणजे हरित क्रांती नंतर सोबत श्वेतक्रांतीही। एकीकडे औद्योगीकरण आणि दुसरीकडे या क्रांत्या। यामधून प्रामु़ख्याने गहु तांदुळ मका यापासून सुरुवात होऊन पुढे ऊस कापूस डाळी अन सर्वच शेतमालाचे उत्पादन वाढीस लागले।
स्वातंत्र्य मिळालं खरं पण अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा होता। जनतेची भूक भागवायची तर परदेशातून अतिशय निकृष्ट दर्जाचे धान्य विकत घ्यावे लागत होते। यातून बाहेर येण्यासाठी हरित क्रांतीचा मार्ग स्विकारला गेला।
याचा पहिला प्रयोग गहु उत्पादनाचा पंजाबमधील जमिनीवर केला गेला। नवीन बि-बियाणं, खतं, साधनं यांचा वापर केला गेला। आणि हा प्रयोग पंजाबमधील अनेक कष्टाळू शेतकऱ्यांनी अतिशय यशस्वी करून दाखवला। संपूर्ण देशीची भूक भागवण्याचे काम पंजाबने या काळात केले (* हे चर्चेसाठी लक्षात ठेऊत)
पुढे श्वेत क्रांतीमार्फत देशातील दुधाची निकडही पूर्ण झाली। यात गुजराथ प्रामुख्याने डॉ वर्गीस आणि अमुलचा मोठा वाटा होता।
हरितक्रांती हा एका अर्थाने सरकारी संकल्प होता तर श्वेतक्रांती हा खाजगी किंवा सहकारी चळवळीचा संकल्प होता।

शेतमाल आणि त्याची विक्री हा अतिशय जटिल प्रश्न आणि त्याची कार्यपद्धतीही जटिल।
एक शेतकरी आपल्या जमिनीच एखादे उत्पादन काढतो। अन ते विकतो। पण हे विकताना शेतकऱ्याचा तो एकएकटा असल्याने या विक्रीमधे त्याचे नुकसान होऊ नये, गावातील शेतकरी अन शहरातील ग्राहक यांच्याम़धे संपर्क रहावा, खरेदीविक्री सोईची व्हावी या उद्देशातून सरकारने विविध कायदे, बाजारसमित्या, गोदामं वगैरे गोष्टी केल्या। यातलीच एक गोष्ट म्हणजे शेतमालाचे बाजारभाव ठरवणे।

मुळात शेती हे राज्याच्या अखत्यारितले क्षेत्र(हाही मुद्दा चर्चेसाठी लक्षात ठेऊत) त्यामुळे राज्यांनी आपापल्या प्रदेशानुरुप शेतकऱ्यांना मदत, सल्ला, कर्ज वगैरे देणे अपेक्षित असते।

हरित क्रांती आणि सोबत औद्योगिकरण यातून शेतमालाचे एक नवीन स्वरुप पुढे आले। ते म्हणजे कच्चामाल असणारा शेतमाल। कापुस ऊस ही प्रमुख उदाहरणे। तर जागतिक बाजारपेठेतील मागणी यातून तांदुळ गहू मका अगदी व्हॅनिला सारखी पिकं नगदीपिकं येथील शेतकऱ्यांनी घ्यायला सुरुवात केली। नगद पैसा आणि तोही जास्ती मिळत असल्याने अन्नधान्यांपेक्षा या अशा नगदीपिकांचे उत्पादन भरमसाठ प्रमाणात होऊ लागले।
या नगदी पिकांचा एक तोटा म्हणजे ही प्रामुख्याने जमिनीचा कस खुप कमी करणारी असतात, पाणी मुबलक लागते। आणि दर हंगामात हीच पिके घेतल्यामुळे जमिनीची कस भराभर कमी होत जातो।
या नगदी पिकांचे भावनिश्चिती ही अजूनच जटिल प्रक्रिया। कारण उद्योगधंदे, जागतिक बाजारपेठ या आणि अशा औद्योगिक बड्यांचे यावर वर्चस्व निर्माण झाले। बाजारात ज्याची गरज त्याचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्याला उद्युक्त केलं जातं। एकीकडे शेतकऱ्याला भरपूर पैसा मिळण्याची शक्यताही असते परंतु त्याच बरोबर किंमत आणि खरेदी या दोन्हीची खात्री न दिल्यामुळे आणि या शेतमालाला स्थानिक उठाव नसल्यामुळे शेतकरी धोक्यातही येऊ शकतो।

आता प्रश्न आहे तो आपण प्रगती किंवा सुधारणा मधे काय अपेक्षित धरतो?
देश, राज्य, समाज यांचा आर्थिक दर्जा उंचावणे। प्रचंड उत्पादन तयार होणे। नगदी पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड होणे। जमिनीची कस टिकवणे। समाजातील सर्वात खालच्या स्तरावर असलेला पण सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारायची। देशातील उद्योगव्यवसाय भरभराटीस आणून देशाची आर्थिक क्षमता वाढवायची। देशातील सर्व स्तरांवरील जनतेची आर्थुक परिस्थिती सुधारायची।
या आणि अशा सगळ्या प्रश्नांवर विचार करताना तुमची मूळ भुमिका कशी आहे हे परिणाम घडवणारे असेल। लोकशाही, संघराज्य, समाजवाद, एकाधिकारशाही, केंद्रसाशित, भांडवलशाही, व्यापारवाद, उजवे,डावे, ... अशा विविध विचारसरणींनुसार आपली उत्तरं असतील। स्वाभाविकच वेगवेगळी असतील।
पण ती वेगवेगळी उत्तरं असू शकतात हे मान्य करूत। आणि अधिकारपदावर असलेल्या व्यक्तींचे निर्णय घेण्याचे अधिकारही मानूयात। आणि त्याबाबत प्रश्न विचारण्याचे इतरांचे स्वातंत्र्यही मानुयात। या संवादातूनच नवीन काही पुढे येईल। परिवर्तन काळाची ही सर्वात महत्वाची गरज असते।